उत्तराखंड

कालसी ब्लॉक में 29 सितम्बर को बहुउद्देशीय शिविर

अटल आयुष्मान कार्ड, पेंशन, स्वास्थ्य जांच समेत अनेक सेवाएं एक ही स्थान पर

देहरादून। जनता की सुविधाओं और समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार, 29 सितम्बर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विकासखंड कालसी के ग्राम उटैल स्थित बैसोगिलानी मैदान में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि शिविर में जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहकर समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे और विभागीय स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी देंगे।

जम्मू-कश्मीर से पहली बार किसी खिलाड़ी को मिला यह पद, रॉजर बिन्नी की लेंगे जगह

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को नया अध्यक्ष मिल गया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व क्रिकेटर और अनुभवी बल्लेबाज मिथुन मनहास को बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इस ऐतिहासिक पल को साझा किया और मनहास को बधाई दी। यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर से कोई खिलाड़ी बीसीसीआई अध्यक्ष पद तक पहुंचा है।

पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान, सभी सकुशल घर पहुंचे

देहरादून। भद्रराज मंदिर की ओर ट्रैकिंग पर निकले कुछ युवक-युवतियां शनिवार देर रात रास्ता भटक गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में उन्हें सकुशल घर भेज दिया गया।

ऐसे चला रेस्क्यू

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मंदिर क्षेत्र में पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ ही देर में सभी युवक-युवतियों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया।

नई दिल्ली/आगरा: दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे फर्जी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले आरोपी बाबा असल में फर्जी दस्तावेजों और पहचान के सहारे न सिर्फ महिलाओं को गुमराह करता था, बल्कि सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा बताकर रुतबा भी झाड़ता था। दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी को आगरा से दिल्ली ला चुकी है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

पर्यटकों को अनछुए स्थलों तक पहुंचाने और युवाओं को रोजगार देने की पहल

देहरादून। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक अब यहां की खूबसूरत वादियों और अनछुए स्थलों की गहराई से जानकारी ले सकेंगे। पर्यटन विभाग इसके लिए प्रदेशभर में 500 नेचर गाइड तैयार कर रहा है। 15 दिन का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद केंद्र सरकार के अधीन पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।

गृह मंत्रालय ने दी विशेष अनुमति, अब प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत राशि

उत्तरकाशी। धराली और हर्षिल क्षेत्र में पांच अगस्त को आई भीषण आपदा में लापता हुए 67 लोग अब तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने विशेष छूट देते हुए इन लोगों का मृत्यु पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे अब प्रभावित परिवारों को आपदा राहत के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।

अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर चला एम.डी.डी.ए. का बुलडोज़र

देहरादून। शहर और आसपास अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एम.डी.डी.ए.) का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शनिवार को प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए दर्जनों बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया और कई व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया।

5 अक्तूबर को होगी सहकारी निरीक्षक व एडीओ सहकारिता भर्ती परीक्षा

देहरादून। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में फंसी भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) अब अगली परीक्षा को लेकर सक्रिय हो गया है। आगामी 5 अक्तूबर को सहकारी समितियों में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 और सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के 45 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।

एक से अधिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने संबंधी आयोग का स्पष्टीकरण असंवैधानिक करार

देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की याचिका खारिज करते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी उम्मीदवार का नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं होना चाहिए और आयोग का स्पष्टीकरण कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।

मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से अपील की- आंदोलन का राजनीतिकरण न होने दें

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एसआईटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में नकल मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान छात्रों के हित में कोई निर्णय करना पड़े तो सरकार पीछे नहीं हटेगी।