उत्तराखंड

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र एवं आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माण कार्यों पर नियमानुसार सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में मसूरी क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले में सीलिंग की कार्रवाई की गई।

देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने देहरादून में की। टीम ने जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह और पुनरीक्षण कार्य से जुड़े सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ बैठक कर प्रगति की जानकारी ली।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था व स्थानीय उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

सात रणनीतिक स्तम्भों पर आधारित होगी नई सहकारी व्यवस्था

देहरादून- सूबे में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य कैबिनेट ने आज ‘उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026’ को मंजूरी दे ही है। इस नीति का उद्देश प्रदेश में सहकारिता आधारित ग्रामीण विकास, स्थानीय उद्यमिता, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। सात रणनीतिक स्तम्भों पर आधारित यह नीति गांव-गांव में सहकारिता को बढ़ावा देने को व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

जिलाधिकारी के निर्देशन में पौड़ी व यमकेश्वर में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 20 विधिक एवं सर्विलांस नमूने जांच के लिए भेजे गए

एक्सपायर्ड व बिना लेबल वाले खाद्य उत्पाद मौके पर नष्ट कराए, साफ-सफाई एवं भंडारण मानकों के पालन के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सहकारिता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कार्मिक, शहरी विकास और सैनिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अहम निर्णय लिए गए।

देखें कैबिनेट द्वारा लिये गये अहम निर्णय-

1- राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025 के अनुरूप राज्य में सहकारिता क्षेत्र के विकास हेतु उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति, 2026 प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

रुद्रप्रयाग। शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली ऊखीमठ पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 31 बोतल अवैध शराब बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक रौकाया पुत्र सर्जन रौकाया और गंग बिष्ट पुत्र हीरालाल बिष्ट के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से कालिकोट, नेपाल के रहने वाले हैं और वर्तमान में सोनप्रयाग के लाल बाजार क्षेत्र में रह रहे थे। तलाशी के दौरान दीपक के पास से 16 बोतल और गंग बिष्ट के कब्जे से 15 बोतल अवैध शराब बरामद हुई।

कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

देहरादून। प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने और आम जनता को उचित दरों पर सामान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रखने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के जरिए कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून। प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति तथा उनके सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में होटल से एसी की कॉपर वायर चोरी करने के मामले का दून पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 60 मीटर कॉपर वायर बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने नशे की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।

पुलिस के अनुसार, 21 अगस्त को प्रभुदयाल निवासी इको दून होटल, पटेलनगर ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि होटल में लगे एसी की कॉपर तार अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

आधुनिक मशीनों से लैस होगा सहसपुर का कॉमन फैसिलिटी सेंटर

देहरादून। जिला प्रशासन देहरादून की पहल से सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की सिलाई यूनिट को अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों से लैस इस केंद्र के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी जाएगी, जिससे क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।