उत्तराखंड
क्या आप भी अपने पेट की चर्बी से हैं परेशान, तो इन एक्सरसाइज की मदद से कर सकते हैं कम
पेट की चर्बी वह वसा होती है, जो पेट के आसपास जमा हो जाती है। यह चर्बी न केवल दिखने में खराब लगती है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। पेट की चर्बी न केवल आपके स्वास्थ्य को खराब करती है बल्कि, आपके लुक को भी भद्दा बना देती है। बढ़ती उम्र के साथ-साथ मसल्स कम होने लगती हैं। ऐसे में पेट के आसपास चर्बी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। महिलाएं इसे कम करने के लिए कई नुस्खे आजमाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसे घर पर भी कम कर सकती हैं। तो आज की इस खबर में हम आपको उन एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने पेट की चर्बी कम कर सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अचानक बिगड़ी तबीयत, मैक्स अस्पताल में कराया गया भर्ती
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के कारण डॉक्टरों ने आईसीयू में शिफ्ट किया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है।
हाईकोर्ट ने यूसीसी पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए लिव इन रिलेशन के पंजीकरण पर लगायी मुहर
20 फरवरी को कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का किया ऐलान
नैनीताल। यूसीसी पर विपक्ष व अन्य संगठनों के विरोध के बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी राज्य सरकार के लिए सुकून भरी खबर है। बीस फरवरी को कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने यूसीसी पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए लिव इन रिलेशन के पंजीकरण पर मुहर लगाई।
चार बीघा में चल रहे अवैध निर्माण को हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण ने किया ध्वस्त
हरिद्वार। संयुक्त सचिव, हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण/ जॉइंट मजिस्ट्रेट, रूडकी, आशीष कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार भगवानपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सिसोना पुलास्तिया होटल के पीछे सचिन गुप्ता, पूजा गुप्ता एवं ब्राह्मण द्वारा दो अवैध कालोनी निर्माण व विकास कार्य को प्राधिकरण व उपजिलाधिकारी भगवानपुर की प्रशासनिक टीम के साथ संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। अवैध निर्माण चार बीघा में चल रहा था।
अनाधिकृत निर्माण विकासकर्ताओं को भविष्य में प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण व विकास कार्य ना किये जाने के निर्देश दिया गये ।
विभिन्न विकास कार्यों को सीएम ने दी वित्तीय मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के मानक मद 40 में प्राविधानित ₹ 2.00 करोड़ धनराशि की स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के वार्ड संख्या 05 धोरणखास के विभिन्न मार्गो का डी.बी.एम.बी.सी द्वारा सतह लेपन एवं साईनेज का कार्य हेतु ₹243.91 लाख की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है।
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राज्यपाल ने अभिभाषण में धामी सरकार की गिनाई उपलब्धि, समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर, संचालित की गई योजनाएं
कांग्रेस ने मुद्दों को लेकर सदन का किया वॉकआउट, वेल में आकर की नारेबाजी।
सदन में अंकिता भंडारी को न्याय देने का मसला गरमाया।
आर्थिक समृद्धि,सामाजिक न्याय व महिला कल्याण पर फोकस।
राजकुमार राव की फिल्म 'भूल चूक माफ' का टीजर रिलीज, इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक
मैडॉक की फिल्म 'छावा' इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। इस बीच अगली फिल्म पर भी काम जारी है और टीजर रिलीज किया गया है। फिल्म का नाम है 'भूल चूक माफ'। इस फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी नजर आने वाले हैं।
दिल्ली में दिसंबर 2026 तक 'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों' को पूरी तरह बना देंगे कार्यात्मक
दिसंबर 2027 तक यमुना को कर दिया जाएगा साफ
'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' से यमुना को साफ करने में मिलेगी मदद
यमुना में करीब 30 बड़े नाले डालते है अनुपचारित अपशिष्ट जल
डिजिटल असेंबली "गो ग्रीन" की तरफ एक और कदम, हमारे राष्ट्रीय खेल भी इसी तर्ज पर हुए सफल- रेखा आर्या
देहरादून। मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा भवन के अंदर एक बहुद्देशीय भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही ई विधान का भी उद्घाटन हुआ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के साथ उद्घाटन में खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही।
कृषि सहायकों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात, मानदेय बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग की
देहरादून। जनपद रुद्रप्रयाग में कार्यरत कृषि सहायकों का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में मिला। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को मंत्री के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कृषि सहायकों को पिछले आठ महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री से मानदेय में वृद्धि करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने कृषि सहायकों को उपनल कर्मचारियों की तरह वेतन देने, आकस्मिक मृत्यु पर जीवन बीमा योजना लागू करने, राज्य कर्मचारियों की तरह गोल्डन कार्ड सुविधा